(१) दफा ९१ बमोजिम भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा विगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा ९४, ९५ र ९६ बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ । (३) दफा ९७, ९८, ९९ र १०० बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ । (४) कसैले जानीजानी वा बदनीयत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने हिसाब किताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने समयमा पेश नगरेमा, नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुट्टा विवरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा, तयार गरेमा त्यस्तो गर्नेलाइ बोर्डले पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । (५) कसैले जानीजानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको बर्खिलाप काम गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी गरे गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको भए सो बापत बोर्डले वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ । (६) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई धितोपत्र निष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गर्ने गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । (७) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरुको उल्लंघन गरेमा वा आपूmले गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।